भारतीय सूचना सेवा के बारे में जानकारी

भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) भारत सरकार की प्रतिष्ठित केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है, जो सरकारी संचार और सिटीजन आउटरीच के महत्वपूर्ण कार्य को सुविधाजनक बनाती है। आईआईएस का कैडर आधिकारिक जानकारी प्रसारित करने और नागरिकों को विभिन्न सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और विकास योजनाओं के बारे में सूचित करने के माध्यम से सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण संचार लिंक के रूप में कार्य करता है। यह सेवा नीति निर्माण और कार्यान्वयन के उद्देश्य से सरकार को प्रासंगिक प्रतिक्रिया एकत्र करने और प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1960 में स्थापित, भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) को शुरू में केंद्रीय सूचना सेवा (सीआईएस) के रूप में जाना जाता था। 1987 में, सीआईएस को भारतीय सूचना सेवा समूह 'ए' और समूह 'बी' में विभाजित किया गया। भारतीय सूचना सेवा (समूह ए) में सभी नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए में भर्ती हर साल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय सूचना सेवा के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) है।

भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का कार्य

आईआईएस अधिकारी भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सूचना विंग, प्रसारण विंग (प्रसार भारती) और फिल्म विंग के तहत विभिन्न सरकारी मीडिया संगठनों और कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न भूमिकाएं और कार्य करते हैं। अधिकारियों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर पारस्परिक संचार और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीतियों को तैयार करने और लागू करने का काम सौंपा गया है। पत्र सूचना कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान, वे आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात होते हैं और मंत्रालय की सूचना-संचार आवश्यकताओं और मीडिया संबंधों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैडर के अधिकारी लोक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती के तहत दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के समाचार संचालन को भी संभालते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो में तैनात आईआईएस अधिकारी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए संचार और प्रचार अभियानों को सुविधाजनक बनाने का कार्य करते हैं। आईआईएस अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न कानूनों जैसे केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम 1994, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, इस कैडर के अधिकारियों को भारत सरकार और राज्य सरकारों के तहत विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाता है। आईआईएस अधिकारियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों में प्रमुख नेतृत्व और परिचालन क्षमताओं में तैनात किया गया है जैसे:

• पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
• दूरदर्शन (समाचार)
• ऑल इंडिया रेडियो (समाचार सेवा प्रभाग)
• केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी)
• इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
• भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय (आरएनआई)
• प्रकाशन प्रभाग
• फोटो प्रभाग
• न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
• भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)
• भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी)
• केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)
• भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे (FTII)
• सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई)
• राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)